राष्ट्रीय भण्डारण नीति के अन्तर्गत ‘‘दि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एण्ड वेयरहाउसिंग) कार्पोरेशन्स एक्ट 1956 के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1958 में स्थापित। यह एक्ट बाद में रिपील होकर ’’दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962’’ के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। इस निगम के अंशधारी राज्य सरकार तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम हैं।

दि वेयरहाउसिग कारपोरेशन्स एक्ट - 1962 के प्रविधानो के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार यह निगम किसी सरकारी कम्पनी अथवा भारतीय संसद अथवा प्रदेश के विधान मण्डल द्वारा स्थापित किसी साविधिक संस्था अथवा सहकारी समिति की ओर से कृषि उपज, बीज, खाद्य, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथ अन्य अधिसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय भंडारण एवं वितरण हेतु एजेन्ट के रुप मे कार्य कर सकता है ।

प्रशासनिक ढाँचा

निगम संगठन के प्रशासनिक ढाँचे के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर प्रबन्ध निदेशक, उप प्रबन्ध निदेशक, सचिव, महाप्रबन्धक, प्रबन्धक, उप प्रबन्धक, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वरि0 प्रावि0 अधिकारी, वरि0 भण्डार अधीक्षक इत्यादि पद स्वीकृत हैं। क्षेत्रीय स्तर पर 13 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 182 भण्डारगृह कार्यरत हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा अन्य स्टाफ तैनात है तथा भण्डारगृहों पर भण्डारगृह प्रभारी तथा अन्य स्टाफ तैनात हैं। इन भण्डारगृहों में 137 स्वनिर्मित तथा 10 किराये व पी0ई0जी0 के 35 भण्डारगृह हैं।

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