डिस्क्लेमर

यह पोर्टल UPDESCO, भारत सरकार द्वारा डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया है।

यद्यपि इस पोर्टल की विषयवस्तु की यथार्थता और प्रचलन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये गए है, तथापि इसे कानून के किसी बयान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए अथवा किसी भी कानूनी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी घटना में सरकार अथवा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, किसी भी खर्चे, नुकसान या क्षति, सीमा रहित, अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति अथवा किसी खर्चे, उपयोग से उत्पन्न होने वाले नुकसान या क्षति अथवा उपयोग से डेटा का नुकसान जो इस पोर्टल का प्रयोग करने के बाद, अथवा करते समय हुआ है, के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। इस पोर्टल में शामिल की गई अन्य वेबसाइटों के लिंक को जनता की सुविधा के लिए ही प्रदान जाता है।

उचित अनुमति लेने के बाद इस पोर्टल पर प्रदर्शित सामग्री को हमारे पास मेल भेजकर नि: शुल्क फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि, सामग्री को सही ढंग से फिर से प्रस्तुत किया जाना होता है और अपमानजनक ढंग से अथवा गुमराह करने के संदर्भ में इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। जिस सामग्री को प्रकाशित किया जाना है अथवा दूसरों को जारी किया जा रहा है, स्रोत की जानकारी विशेष रूप से दिया जाना चाहिए। हालांकि, इस सामग्री को पुन: पेश करने की अनुमति को किसी भी ऐसी सामग्री तक नहीं बढ़ाया जाता जिसकी पहचान तीसरे पक्ष के कॉपी राइट के रूप में हो रही हो।

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यद्यपि इस पोर्टल की विषयवस्तु की यथार्थता और प्रचलन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये गए है, तथापि इसे कानून के किसी बयान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए अथवा किसी भी कानूनी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी घटना में सरकार अथवा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, किसी भी खर्चे, नुकसान या क्षति, सीमा रहित, अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति अथवा किसी खर्चे, उपयोग से उत्पन्न होने वाले नुकसान या क्षति अथवा उपयोग से डेटा का नुकसान जो इस पोर्टल का प्रयोग करने के बाद, अथवा करते समय हुआ है, के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। इस पोर्टल में शामिल की गई अन्य वेबसाइटों के लिंक को जनता की सुविधा के लिए ही प्रदान जाता है।

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ऐसी सामग्री को पुन: पेश करने का प्राधिकार संबंधित विभागों / कॉपीराइट धारकों से प्राप्त किया जाना चाहिए।

इन नियमों एवं शर्तों को भारतीय कानूनों के अनुसार के नियन्त्रित किया जायेगा तथा समझा जाएगा। इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद भारत के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

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